काठमाडौं, जेठ १ - इजरायलले नेपालीलाई आफ्नो देशमा अनिश्चितकालका लागि भिसा रोकेको छ । नेपालीको संख्या बढदै गए पनि सरकारी नियोगका अभावमा  तिनको हक सुुनिश्चित गर्न नसकिने जनाउँदै इजरायलले भिसा बन्द गरिएको जनाएको छ । 

नेपालका लागि इजरायली राजदूत डान स्टका अनुुसार इजरायलमा कूटनीतिक नियोग नभएका देशबाट मे १ देखि कामदार नलिने निर्णय गरिएको हो । स्टले  कान्तिपुुरलाई दिएको जानकारीअनुुसार घरेलुु कामदारले रोजगारदाताबाट कुुनै दुुःख पाए वा अधिकार शोषण भएको गुुनासो गरे न्याय दिन सम्बन्धित देशको नियोग  हुुनैपर्ने नियम हालै बनाइएको छ ।

‘नेपाली नियोग नहुुँदा स्थानीय हिब्रुु तथा अंग्रेजी भाषासमेत नजान्ने कामदार असुुरक्षित हुुन सक्छन्’, उनले भने । यसअघि नेपाली कामदारलाई सजिलै भिसा दिँदै  आएको दूतावासले अहिले झन्डै चार सय नेपालीका आवेदन निलम्बन गरेको छ ।

त्यहाँ जाने कामदारमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी महिला घरेलुु काममा संलग्न हुुन्छन् । उनीहरूले करिब ४० हजार रुपैयाँदेखि ७० हजारसम्म मासिक तलब पाउने  गरेका छन् । इजरायलमा करिब १२ हजार नेपाली रहेको नेपाली कामदार सहयोग मञ्चले जनाएको छ । मञ्च अध्यक्ष भुुवनसिंह कुुँवरले दूतावास नहुुँदा धेरै समस्या भो ग्नुुपरेको तेलअभिभबाट फोनमा बताए । उनका अनुुसार नेपालीको समय-समयमा राहदानी हराउँदा वा मिति सकिँदा नवीकरणमा दुुई महिना लाग्छ ।

कुुँवरका अनुुसार विभिन्न कारणले जेलमा पर्ने नेपालीको संख्या पनि बढदै गएको छ । अहिलेसम्म मञ्चले तीन नेपालीलाई धरौटी राखेर उद्धार गरिसकेको छ भने तीन  जना अहिले पनि जेलमा छन् ।

‘इजरायल आकर्षक गन्तव्य बन्दै गएपछि रोजगार एजेन्सीका प्रतिनिधिले नेपालीलाई अलपत्र पार्ने क्रम पनि बढदै गएकाले कामदारको उद्धार र गलत काम गर्नेहरूलाई  नियन्त्रण गर्न पनि नियोग आवश्यक छ । व्यक्तिगत रूपमा इजरायल गएका नेपालीले बढी समस्या भोग्दै आएका छन् । युुवतीहरूले आउनेबित्तिकै काम पाउने गरे पनि  युुवकलाई समस्या हुुने गरेको छ । उनीहरू तीन-चार महिना यत्तिकै बस्न बाध्य हुुने गरेका छन् । म्यानपावर एजेन्टहरूले लगाइदिएको काम गर्न नसक्नेलाई पनि  समस्या हुुने गरेको छ,’ उनले भने ।

कुुँवरले सरकारले दूतावास स्थापनाका लागि आर्थिक समस्या मुुख्य कारण हो भने नेपालीहरू ५० औं हजार डलर चन्दा संकलन गरेर दिन तयार भएको बताए । ‘हाम्रो  सुुरक्षा र आपत् परेका बेला सरकारी नियोगको सहयोग पाइन्छ भने हामीहरूलाई दुुई-चार सय डलर प्रतिव्यक्ति सहयोग गर्न कुुनै समस्या हुुँदैन,’ उनले भने ।

यसैबीच सरकारले इजरायलमा दूतावास स्थापना प्रक्रिया सुुरु गरेको छ । श्रम तथा यातायात व्यवस्था राज्यमन्त्री रमेश लेखकले मन्त्रिपरिषदको आगामी बैठकले यो  निर्णय गर्न सक्ने बताएका छन् । उनका अनुुसार श्रम मन्त्रालयको अनुुरोधमा परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रक्रिया बढाएको छ ।

श्रम राज्यमन्त्री लेखकले काठमाडौंस्थित राजदूत स्टसँग छलफल गरी दूतावास खोल्ने निर्णय गरिएको बताए । उनले दूतावास खोल्नुुअघि नेपाली कामदारको भिसा नरो क्न आग्रह गरेका थिए । यससम्बन्धमा इजरायल ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिमा रहेको जनाउँदै

आएको छ ।

परराष्ट्र प्रवक्ता अजर्ुुनबहादुुर थापाले ‘सरकारलाई इजरायलमा दूतावास खोल्नुुपर्छ भन्ने महसुुस भइसकेको’ जानकारी दिए । उनका अनुुसार यस सम्बन्धमा मन्त्रालयमा  विचारविमर्श भइरहेको छ । मन्त्रालयले इजरायलमा कन्सुुलर कार्यालयभन्दा पनि दूतावास नै स्थापना गर्ने निक्र्योर्ल गरिसकेको थापाले जानकारी दिए ।

-अन एराइभल) ३० दिनकोे भिसा दिन प्रस्ताव गर्ने भएको छ ।

सोमबारदेखि काठमाडौंमा सुरु हुने बिमिस्टेेककोे पर्यटन सचिवस्तरीय गोलमेच सम्मेलनमा नेपालले यो प्रस्ताव गर्न गालेको हो । यसले आवश्यक खाका कोरेपछि मंगलबारदेखि पर्यटन मन्त्रीस्तरीय सम्मलेन हुनेछ । ‘अरू मुलुकमा आएका पर्यटक आकषिर्त गर्न सबैलाई सजिलो हुने देखेर साझा भिसाको अवधारणा अघि बढाउन लागिएको हो,’ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

बिमस्टेक बंगालको खाडी आसपासका मुलुकहको बहुपक्षीय सहयोग सञ्जाल हो । बंगलादेश, भारत, म्यानमार, श्रीलंका, थाइल्यान्ड, भुटान र नेपालसमेत ७ मुलुक सदस्य रहेको यो संगठनकोे सम्मेलन पर्यटन प्रवर्द्धन र त्यसबाट सामूहिक लाभ हासिलन गर्नेतर्फ केन्दि्रत हुनेछ ।

जनआन्दोलनपछि मुलुक शान्तिको दिशातर्फ अग्रसर भइरहेको अवस्थामा पहिलोपल्ट आयोजना हुन लागको अन्तर्राष्ट्रिय बैठकबाट बढीभन्दा बढी लाभ लिन सरकारले पर्याप्त तयारी गरेको जानकारी पनि मन्त्रीले दिए । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा सरकारी अधिकारीका अलावा पर्यटन व्यवसायी र सञ्चारकर्मी पनि छन् ।

भारतको कोलकातामा सम्पन्न पहिलो सम्मेलनमा बिमिस्टेक पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना गर्नेलगायत निर्णय भएको थियो । त्यसका लागि सबै सदस्य मुलुकले १० हजार अमेरिकी डलरको कोष खडा गरेका छन् । ‘केन्द्रको व्यवस्थापनको ढाँचा’ यो बैठकले तय गर्नेछ’ ज्ञवालीले भने ।

सदस्य राष्ट्रहरूबीच विदेशी लगाभ भित्र्याउन र अनुभव आदान-प्रदानमा सघाउन निजी क्ष्ाेत्रका प्रतिनिधिहरूको बेग्लै मञ्च स्थापना गर्नेर् पनि नेपालले प्रस्ताव गर्नेछ । ‘यसबाहेक पर्यटन पत्रकारहरूको क्ष्ाेत्रीयमञ्च गठन गर्न पनि प्रस्ताव गरिनेछ,’ मन्त्रीले भने ।

सम्मेलनमा ७ मुलुकका झन्डै ७० जनाको सहभागिता हुनेछ । यीमध्ये २४ जना विदेशी छन् । भारत र भुटानबाट मन्त्रीस्तरमा सहभागिता हुन लागेको छ भने बंगलादेशका राज्यन्त्रीले टोलीको नेतृत्व गर्नेछन् । म्यानमारका उपमन्त्री आउने यो कार्यक्रममा थाइल्यान्डबाट सचिव र श्रीलंकाका राजदूतस्तरमा सहभागिता रहनेछ । विभिन्न मुलुकका पर्यटकीय गन्तव्यहरूलाई एउटै प्याकेज बनाएर संयुक्त प्रवर्द्धन गरी क्षेत्रीय समन्वय अघि बढाउने विषयमा पनि छलफल केन्दि्रत हुनेछ । पर्यवरणीय पर्यटन र बौद्धमार्गी चारधाम परिक्रमका विषयमा समन्वय गरी गरिबी निवारणमा योगदान पुर्‍याउने विषयमा समेत छलफल हुनेछ । दक्षिण एसियाली उपक्ष्ाेत्रीय सहयोग -सासेक) ले पनि एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा योे अवधारणा अघि बढाउन सघाउँदै अाएको छ ।

यसबाहेेक एसियाली राजमार्गको उपयोग, हवाई सञ्जाल विस्तार, सदस्य मुलुकहरूबीच साझा सवारी चालक अनुमतिपत्रको अवधारणा पनि सम्मेलनका एजेन्डा हुन् । क्ष्ाेत्रीय र छिमेकी मुलुकमा आधारित पर्यटनको विकास गर्नेतर्फ सरकार क्रियाशील रहेको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले यस दिशामा यो सम्मेलन अझ बढी महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । जनआन्दोलनपछि सुरु भएको शान्तिपूर्ण माहौल र नेपालको पर्यर्टकीय छवि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउने मञ्चका रूपमा यो सम्मेलनलाई लिएको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

काठमाडौं, भदौ ११ - भैरवनाथ गणबाट ६६ बन्दी बेपत्ता भएको जानकारी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ ।

गणका माओवादी बन्दीको अवस्था सार्वजनिक गर्न परेको रिटमा आयोगले यस्तो जवाफ पठाएको हो । आयोगले सुरुमा गणमा राखिएको देखिएको तर अहिले स्थिति बेपत्ता रहेको जनाएको छ । साउन १२ मा सर्वोच्चले भैरवनाथ गणका बन्दीबारेका अनुसन्धानको जवाफ पठाउन आयोगलाई आदेश दिएको थियो ।

काठमाडौं, साउन २१ - द्वन्द्वबाट विस्थापित सर्वसाधारणले घर र्फकने वातावरण तयार गर्न माओवादीले आफूहरूसँग वार्ता गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । उनीहरू घरजग्गालगायत भएको सम्पत्ति कब्जा गरिएपछि गाउँबाट लखेटिएका हुन् ।

रूपन्देहीका माओवादी पीडित विष्णु अधिकारीले गाउँबाट विस्थापित गराएर अलपत्र पार्ने माओवादीले तत्काल पीडितहरूसँग वार्ता गर्नुपर्ने बताए । उनले भने- ‘माओवादीले हामीसित वार्ता गर्नुपर्छ । अनि मात्र समस्या समाधान हुन्छ ।’ उनले सबै किसिमका सम्पत्ति तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने बताए । राजधानीमा बस्दै आएका अधिकांश पीडितको भनाइ यस्तै छ ।

‘गाउँ र्फकन आह्वान गरेर मात्र हुँदैन,’ दोलखाबाट विस्थापित ५४ वषर्ीय कुलबहादुर कार्कीले भने- ‘हाम्रो घर जग्गा, गाईबस्तु, भेंडा बाख्रा र चलअचल सम्पति सबै फिर्ता गर्नुपर्छ ।’ कार्की राजधानीमा रिक्सा चलाएर गुजारा गर्दै आएका छन् । ‘एक साता भयो रिक्सा तान्न सकेको छुइन्,’ उनी भन्छन्- ‘बिरामी भएपछि दुई छाक टार्ने मेलो छैन ।’

शान्ति वार्ताका एजेन्डामा विस्थापितहरूको मागलाई उपेक्षा गरिएको पीडितहरूको गुनासो छ । उनीहरूले यथाशीघ्र घर र्फकने वातावरण मिलाउन सरकारसित पनि माग गरेका छन् । विस्थापितलाई रोजगारीको अवसर, खाद्यान्न र आवासको अभाव रहेकाले राजधानीमा कष्टकर भोग्न बाध्य भएको रोल्पास्थित कुरेली गाविस-६ लिक्याङकी पुतली रोकामगरले बताइन् । ‘गाउँ फिर्नु कहिले हो ? यहाँ जीउनलाई कठिन भयो,’ उनले भनिन्- ‘ज्यामी गरेर परिवार पाल्दैछु ।’

सरकारले गाउँ र्फकने वातावरण नबनाइदिए विस्थापितहरूले आन्दोलन गर्ने बताए । ‘ससम्मान घर र्फकन पाउनुपर्छ,’ नुवाकोट भद्रटार-८ का डिल्लीबहादुर सुवेदीले भने- ‘माओवादीले हिंसा नत्यागेसम्म गाउँ जान सकिन्न ।’ माओवादीद्वारा विस्थापित रोल्पा, कालिकोट, रसुवा, रामेछाप, दोलखा, अछाम, भोजपुर, खोटाङलगायत जिल्लाबाट आएका पीडितले राजधानीमा आइतबार प्रदर्शन गरे ।